1 August 2026
अंबिकापुर में नए न्यायालय भवन के भूमिपूजन की मांग तेज, स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र….पुराना न्यायालय भवन जर्जर, स्वीकृत भवन निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का किया आग्रह
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अंबिकापुर में नए न्यायालय भवन के भूमिपूजन की मांग तेज, स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र….पुराना न्यायालय भवन जर्जर, स्वीकृत भवन निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का किया आग्रह

Sarguja express….

अंबिकापुर। अंबिकापुर में प्रस्तावित नए न्यायालय भवन के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इस संबंध में स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अंबिकापुर न्यायालय परिसर में नए न्यायालय भवन का भूमिपूजन करने का आग्रह किया है।

1 अगस्त 2026 को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति के अनुसार अंबिकापुर न्यायालय परिसर में नए भवन के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है तथा निर्माण के लिए आवश्यक राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। ऐसे में अब निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए भूमिपूजन कराया जाना आवश्यक है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान न्यायालय भवन काफी जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। इसके कारण न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, न्यायिक कर्मचारियों तथा न्यायालय आने वाले पक्षकारों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बेहतर न्यायिक व्यवस्था एवं सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए नए भवन का निर्माण अत्यंत आवश्यक बताया गया है। स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने अपने पत्र में कहा है कि यदि माननीय मुख्य न्यायाधीश अंबिकापुर पहुंचकर नए न्यायालय भवन का शिलान्यास एवं भूमिपूजन करते हैं, तो यह उनके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। साथ ही सरगुजा अंचल का अधिवक्ता समाज इस पहल के लिए सदैव उनका आभारी रहेगा।
पत्र में मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया गया है कि वे अपनी सुविधानुसार अंबिकापुर न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर नए न्यायालय भवन की आधारशिला रखें। इसकी प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर को भी आवश्यक कार्रवाई एवं जानकारी के लिए प्रेषित की गई है।
अधिवक्ता समुदाय का मानना है कि नए न्यायालय भवन के निर्माण से न्यायिक कार्यों में सुविधा बढ़ेगी, आधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध होगी तथा न्यायालय परिसर में लंबे समय से महसूस की जा रही स्थान और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

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