कुसमी में फिर लगेगा अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट, विधायक उद्देश्वरी पैकरा की मांग पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश!

Sarguja express…..
राजपुर। सामरी विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा की पहल पर कुसमी क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। कुसमी तहसील में लंबे समय से बंद पड़े अपर कलेक्टर न्यायालय लिंक कोर्ट को पुनः संचालित करने के संबंध में विधायक द्वारा कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज को भेजे गए मांग पत्र पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। अब सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को कुसमी में अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट एवं कैम्प कोर्ट का संचालन किया जाएगा।
विधायक श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा ने 12 जून 2026 को कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया था कि वर्ष 2008 तक कुसमी तहसील में प्रत्येक माह अपर कलेक्टर न्यायालय लिंक कोर्ट का आयोजन होता था, लेकिन बाद में यह व्यवस्था बंद हो गई। इसके कारण कुसमी क्षेत्र के आम नागरिकों को न्यायालयीन कार्यों के लिए जिला मुख्यालय अथवा अन्य स्थानों तक जाना पड़ता था, जिससे उन्हें आर्थिक, समय तथा आवागमन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुसमी क्षेत्र के ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट की मांग की जा रही है। स्थानीय स्तर पर न्यायिक एवं राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए लिंक कोर्ट की व्यवस्था लोकहित एवं न्यायहित में आवश्यक है। विधायक ने कुसमी तहसील में सप्ताह में कम से कम दो दिन अपर कलेक्टर न्यायालय लिंक कोर्ट संचालित करने की मांग की थी।
विधायक की मांग एवं क्षेत्रवासियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री चंदन संजय त्रिपाठी ने 17 जून 2026 को आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार प्रशासनिक कार्य व्यवस्था के तहत तहसील कुसमी एवं सामरी क्षेत्र (तहसील चांदो को छोड़कर) के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों सहित विभिन्न राजस्व मामलों के निराकरण के लिए अपर कलेक्टर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को राजपुर लिंक कोर्ट के साथ-साथ सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को कुसमी में लिंक कोर्ट एवं कैम्प कोर्ट संचालित करने हेतु अधिकृत किया गया है।
इस व्यवस्था के लागू होने से कुसमी एवं सामरी क्षेत्र के लोगों को अपने राजस्व एवं न्यायालयीन मामलों के निराकरण के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर सुनवाई और प्रकरणों के निपटारे से समय एवं धन दोनों की बचत होगी तथा न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुलभ बन सकेगी।
क्षेत्रवासियों ने विधायक उद्देश्वरी पैकरा एवं जिला प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे जनहित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। लोगों का कहना है कि लिंक कोर्ट की पुनः शुरुआत से वर्षों से लंबित मांग पूरी हुई है और दूरस्थ आदिवासी अंचल के नागरिकों को न्यायिक सेवाओं का लाभ अब उनके क्षेत्र में ही मिल सकेगा।