21 May 2024
छत्तीसगढ के बजट पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टी0ए0 सिंहदेव का बयान…ऐसा कुछ नहीं है जो भाजपा के घोषणापत्र अनुसार अक्षरशः मोदी की गारंटी को पूरा करता हो
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छत्तीसगढ के बजट पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टी0ए0 सिंहदेव का बयान…ऐसा कुछ नहीं है जो भाजपा के घोषणापत्र अनुसार अक्षरशः मोदी की गारंटी को पूरा करता हो

अंबिकापुर. छत्तीसगढ़ के बजट पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंह देव ने कहा कि नये वित्तमंत्री का पहला बजट है। नकारात्मक टिप्पणी नहीं करुंगा। बजट अनुसार आय में 22 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। जो काफी महत्वकांक्षी है। अगर लक्ष्य प्राप्त होता है तो उसका स्वागत है। मै एक वर्ष का अवसर नये वित्त मंत्री को देना चाहूॅंगा। बजट घाटा 2.9 प्रतिशत है एवं लोन की राशि को सीएसडीपी के तहत 18 प्रतिशत के दायरे में रखा गया है, जो पूर्व सरकार की नितियों के अनुसार है।   पंचायत विभाग को 70 प्रतिशत अधिक बजट दिया गया है जो कि स्वागतयोग्य है। स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग को आबंटित कुल राशि 10215 करोड है जो कि पिछले बजट में आबंटित राशि से तो अधिक है किंतु प्रतिशत के ऑंकडों में यह पिछले बजट से कम है। स्वास्थ्य के मद में कुल बजट का मात्र 6.92 प्रतिशत राशि प्रावधान किया है जो कि जरुरत के मुताबिक नहीं है। सिम्स बिलासपुर एवं मेकाहारा रायपुर के लिये बजट में क्रमशः 700 करोड एवं 776 करोड की राशि का प्रावधान पिछले सरकार के कामो को आगे ले जाने का प्रयास है, किंतु अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिये बजट में मात्र 50 करोड का प्रावधान ही रखा गया है। अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिये 109 करोड के राशि की एकमुश्त आवश्यकता है ताकि अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पाताल को प्रारंभ किया जा सके।  मै सरकार से अनुरोध करुंगा कि अगामी अनूपूरक बजट में अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिये शेष राशि  का प्रावधान कर इसे शीघ्र पूर्ण कराया जाये बजट में अम्बिकापुर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के लिये भी एक पैसे का प्रावधान नहीं दिखता, जिसकी घोषणा पिछले सरकार के द्वारा की गयी थी। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिये कुछभी नहीं है।  प्रधानमंत्री आवास के लिये मात्र 800 करोड रुपय का प्रावधान किया गया है, जबकि मोदीजी की गारंटी के अनुसार प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने हैं। इस अनुसार बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये अपर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार  मोदीजी की गारंटी थी कि प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिला को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब लाभ देने की बात आयी तो अब विवाहित महिलाओं का वर्गीकरण किया जा रहा है। बजट में मात्र 1117 करोड रुपय की राशि का प्रावधान महतारी वंदन योजना के लिये किया गया है। जो इस कहावत को चरितार्थ करता है कि नाम बडे और दर्शन छोटे हैं। मोदी की गारंटी के अनुसार 500/रु में गैस सिलेंण्डर देने पर यह बजट कुछ नहीं कहता। कुलमिलाकर बजट में ऐसा कुछ नहीं है जो भाजपा के घोषणापत्र अनुसार अक्षरशः मोदी की गारंटी को पूरा करता हो।

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