Sarguja express…..
नई दिल्लीः Petrol Diesel Latest Price महंगाई से आज हर आदमी राहत की उम्मीद कर रहा है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के दाम तो बढ़ ही है। साथ ही साथ अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी आग लगी हुई है। लेकिन इस बीच आम जनता को केंद्र की मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर डीलरों को दिए जाने वाले कमीशन में 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 44 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद पेट्रोल-डीजल 5 रुपए तक सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों के इस फैसले के बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के कई दूर-दराज क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आएगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला दिवाली से पहले ही ले लिया गया था।
दरअसल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने दिवाली से पहले सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा था कि ”कंपनी को डीलर मार्जिन में संशोधन (आज से प्रभावी) का एलान करते हुए खुशी हो रही है। इससे उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा।” वर्तमान में डीलरों को पेट्रोल पर 1,868.14 रुपए प्रति किलोलीटर के कमीशन के साथ उत्पाद बिल योग्य मूल्य 0.875 प्रतिशत भुगतान किया जाता है। जबकि डीजल पर 1,389.35 रुपए प्रति किलोलीटर का कमीशन और उत्पाद बिल योग्य मूल्य का 0.28 प्रतिशत भुगतान किया जाता है।
इस फैसले से ओडिशा के मलकानगिरी जिले के कुननपल्ली और कालीमेला में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। कुननपल्ली में पेट्रोल ₹4.69 और डीजल ₹4.45 सस्ता होगा। वहीं, कालीमेला में पेट्रोल ₹4.55 और डीजल ₹4.32 सस्ता होगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ के सुकमा में पेट्रोल 2.09 रुपए और डीजल 2.02 रुपए सस्ता होगा। डीलर कमीशन बढ़ने से लगभग 7 करोड़ लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। ये लोग रोजाना देशभर में मौजूद पेट्रोल पंपों पर जाते हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी साफ किया कि डीलर कमीशन बढ़ने से ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। पिछले 7 साल से लंबित इस मांग के पूरा होने से पेट्रोल पंप डीलरों और कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं। देशभर में 83,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर लगभग 10 लाख कर्मचारी काम करते हैं।
इस फैसले को लेकर पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा था कि कमीशन बढ़ने से ग्राहक सेवा मानकों के बेहतर होने के साथ ही पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों के कल्याण में वृद्धि होगी। कंपनी ने कहा कि अंतर-राज्यीय मालभाड़े को तर्कसंगत बनाने का काम शुरू किया है, जिससे राज्य के भीतर खुदरा बिक्री मूल्य में होने वाले अंतर में कमी आएगी। हालांकि यह कमी उन राज्यों में लागू नहीं होगी, जहां पर आदर्श आचार संहिता लागू है।
