Sarguja express….
राजपुर-छत्तीसगढ़ सरकार पहाड़ी कोरवा परिवारों के उत्थान के लिए निरंतर कई योजनाओं के माध्यम से राशि मुहैया करा कर उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर रही है इसी कदम में सरकार ने उन्हे पक्के आवास मुहैया कराने राशि आबंटित की है जिससे उनका आवास का निर्माण कराया जा रहा है लेकिन पंचायत के ही जनप्रतिनिधियों और ग्राम सचिव के द्वारा उनकी खाते की राशि निकलवा कर उनका आवास पूर्ण नही कराया जा रहा है हितग्राहियों द्वारा जिसकी लिखित शिकायत जनपद सीईओ और राजपुर एसडीएम से किया है।
छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा का जीवन स्तर एक लंबे समय से शिक्षा और संसाधनों के अभाव में व्यतीत हो रहा है उनके मकान और शिक्षा का स्तर बेहद खराब है पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग दूरस्थ जंगली क्षेत्रों में छोटे-छोटे झोपड़ी बनाकर रहते हैं जहां उनके आवागमन के कोई सुगम रास्ते तक नही थे और ना ही उनके शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था थी लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने धीरे-धीरे उनकी जीवन स्तर को सुधारने का जिम्मा लिया और उनके बेहतर जीवन के लिए जनमन योजना के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधारने का कार्य शुरू किया। इस योजना के द्वारा उनके लिए सड़क,बिजली, पानी,शिक्षा और आवास जैसी मुलभुत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है,सरकार इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राशि सीधे उनके स्वयं के खाते में डाल दे रही है। ये लोग अति पिछड़े और अशिक्षित होने के कारण उस राशि का सही उपयोग नही कर पाते हैं इनके राशि का सही उपयोग हो इसके लिए जिला प्रशासन ने पंचायत स्तर के अधिकारी सचिव और जनप्रतिनिधि सरपंच के निगरानी में हो ऐसा जवाबदारी सौंपी गई है लेकिन उन्ही के द्वारा उनके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।
पूरा मामला बलरामपुर जिले के राजपुर जनपद पंचायत बघिमा की आश्रित ग्राम भेस्की का है जहां लगभग 22 पहाड़ी कोरवाओं के नाम जनमन के तहत आवास स्वीकृत किए गए थे जिसमें एक हितग्राही की मृत्यु हो जाने के पश्चात 21 हितग्राहियों के आवास सन् 2024-25 में स्वीकृति देकर कार्य कराया जाना था, इन जनजाति के लोग शिक्षा विहीन होने और पिछड़े होने के कारण स्वीकृत आवास निर्माण कर पाने में खुद से सक्षम नहीं होते हैं जिसके लिए ग्राम पंचायत के सचिव और जनप्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों के आपसी समझौते से उनके आवास का निर्माण कराया जाना होता है जिसके लिए सरपंच और सचिव के द्वारा हितग्राहियों के खाते से पैसा निकलवा कर उनके आवास निर्माण का कार्य कराया जाता है जिसका ग्राम पंचायत के सचिव और जनप्रतिनिधियों ने गलत फायदा उठाकर उनके आवास के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।
हितग्राहियों का साफ आरोप है कि जब उनके आवास के लिए उनके खाते में पहली किस्त की रकम डाली गई तब से ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव लगातार उनके पास जाकर रकम को निकालने के लिए दबाव बनाते रहे और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरपंच और सचिव को हमारे द्वारा पहले किस्त की राशि को दे दिया गया और लगभग 1 साल होने को है अभी तक हमारा आवास पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है,अब जब हम सरपंच सचिव को आवास पूर्ण करने के लिए बोलते हैं तो उनके द्वारा साफ तौर पर कह दिया जाता है की खुद से अपने भवन का निर्माण कराईये, इस पर हितग्राहियों का कहना है कि सरपंच सचिव ने आवास का पहली किस्त ले लिया है लेकिन हमारे भवन का जो नीव है उसका घटिया तरीके से निर्माण कराया गया है और हमारे पैसे का दुरुपयोग कर दिया गया है फिर से हमारे खाते में वह पैसा आएगा तभी हम काम कर पाएंगे।
हितग्राहियों के द्वारा लगाए गए आरोप पर पंचायत सचिव बचते नजर आ रहे हैं वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने बयान में यह कबूल किया है कि उसके द्वारा सात हितग्राहियों से पैसा लिया गया है और कार्य भी कर दिया गया है लेकिन भौतिक स्थिति यह है कि सरपंच और सचिव के पैसा ले लेने के बावजूद भी उनका मकान आज तक नहीं बन पाया है और जितना भी निर्माण हुआ है वह बिल्कुल घटिया स्तर का कराया गया है जो भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है कुल मिलाकर सरपंचों सचिव के द्वारा उनके आवास के पैसे का दुरुपयोग किया गया है,ऐसे सरपंच और सचिव पर कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
>इस संदर्भ में जब हमने राजपुर जनपद के सीईओ संजय दुबे से बात किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ग्राम पंचायत बघिमा के आश्रित ग्राम भेस्की के पहाड़ी कोरवा परिवारों के द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त हुई है कि उनके आवास के पैसे को सरपंच और सचिव के द्वारा ले लिया गया है और उनके आवास भी पूर्ण नहीं कराया गया है इस शिकायत पर हमने जांच टीम गठित की है जिसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
