11 February 2026
बजट 2026: ‘विकसित भारत’ की दिशा में मील का पत्थर; MSME और बायोफार्मा को मिली नई संजीवनी — शुभम अग्रवाल
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बजट 2026: ‘विकसित भारत’ की दिशा में मील का पत्थर; MSME और बायोफार्मा को मिली नई संजीवनी — शुभम अग्रवाल

Sarguja express…


अंबिकापुर…भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं प्रमुख व्यापारी प्रतिनिधि शुभम अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे ‘सर्वस्पर्शी और दूरदर्शी’ बजट बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह बजट न केवल अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि छोटे व्यापारियों, महिलाओं और किसानों को तकनीक के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
MSME और व्यापार जगत के लिए ऐतिहासिक प्रावधान
शुभम अग्रवाल ने बजट के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यापारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ‘SME ग्रोथ फंड’ एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने बताया, “सरकारी खरीदी में MSME की हिस्सेदारी बढ़ाना और TReDS प्लेटफॉर्म का विस्तार करना छोटे उद्योगों के लिए नकदी के संकट को समाप्त करेगा। साथ ही, ‘महात्मा गांधी हैंडलूम योजना’ से हमारे पारंपरिक बुनकरों को वैश्विक बाज़ार मिलेगा।”
बायोफार्मा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई ऊंचाई
बजट में ‘बायोफार्मा शक्ति’ कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन का स्वागत करते हुए शुभम अग्रवाल ने कहा कि इससे भारत दवाओं के अनुसंधान और निर्माण में वैश्विक हब बनेगा। उन्होंने विशेष रूप से कैंसर की 17 दवाओं पर सीमा शुल्क (Customs Duty) हटाने के निर्णय को मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी मानवीय राहत बताया।
नारी शक्ति और तकनीक का संगम
महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ‘लखपति दीदी 2.0’ और महिलाओं के लिए विशेष AI एवं एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना से महिलाएं अब तकनीक के क्षेत्र में भी नेतृत्व करेंगी। ‘शी-मार्क’ (She-Mark) और ‘SHE Marts’ जैसे नवाचार महिला उद्यमियों को एक नई पहचान और बाजार तक सीधी पहुँच प्रदान करेंगे।
कृषि में AI (भारत-विस्तार) का समावेश
खेती को लाभ का सौदा बनाने के लिए बजट में पेश किए गए ‘भारत-विस्तार’ (AI Portal) का जिक्र करते हुए शुभम अग्रवाल ने कहा कि इससे किसानों को सटीक मौसम और मिट्टी की जानकारी मिलेगी, जिससे लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि होगी।
निष्कर्ष
शुभम अग्रवाल ने अंत में कहा, “यह बजट ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ दोनों को सुनिश्चित करता है। यह 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को सिद्ध करने वाला बजट है।”

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